सङ्खुवासभा १४ माघ
कोशी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सङ्खुवासभा स्थित जिल्ला कारागारको अनुगमन गरेको छ । कारागारको भौतिक र मानवीय अवस्थाबारे जानकारी लिन कोशी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलले जिल्ला कारागारको अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा चार गुणा कैदी बन्दी राख्दा मानविय ब्यवहार समेत नपाएको देखिएको छ । अनुगमन टोलीले कारागार तथा हिरासत कक्षलाई थप सुधार गर्दै मानव अधिकार संरक्षणमा ध्यान दिन कारागार प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
टोलीले अनुगमनका क्रममा कारागार प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र हिरासत तथा थुनामा रहेका व्यक्तिसँग छलफलसमेत गरिएको छ । कारागारमा क्षमताभन्दा चार गुणा बढी कैदीबन्दी हुँदा खानेपानी,सुत्न समस्या भएको कैदी बन्दीको गुनासो छ । कारागारमा क्षमताभन्दा चार गुणा बढी कैदीबन्दी हुँदा पालो पालो सुत्नु पर्ने बाध्यता भएको कैदी बन्दीको भनाइ छ । त्यस्तैगरी जेनजी आन्दोलन पछि अदालतबाट भिडियो कन्फरेन्स रोकिएको भन्दै सुचारुका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
जिल्ला कारागारमा ५५ जना क्षमता भएपनि एक सय ५७ जना कैदी बन्दी राखिएको छ । जिल्ला कारागारमा १ सय ४७ जना पुरूष, ८ महिला कैदीबन्दी र दुई जना आश्रित बालबालिका रहेका छन् । जिल्ला कारागार पुरुष ५० र महिला ५ क्षमताको रहेको छ । क्षमता भन्दा चार गुणा कैदी बन्दी भएका कारण खान, बस्न, सुत्न र शौचालयको समेत समस्या हुने गरेको छ । कैदीबन्दीको मानव अधिकारको संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र सुलभ शौचालयको प्रबन्ध, खानपानको गुणस्तर र पोषण अनिवार्य सुनिश्चित गर्न अनुगमन टोलीले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै कैदीबन्दीको पुनस्र्थापना र पुनः सामाजिकीकरणका लागि सञ्चालन गरिएका तालिम, सिप विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन टोलीले निगरानी गरेको छ । कोशी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेशभित्रका कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमनलाई जारी राखेको हो । मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती नेतृत्वको टोलीले कोशी प्रदेश अन्तरर्गतका भोजपुर, धनकुटा र संखुवासभाको कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरेको छ ।
कारागार अनुगमनले कारागार व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न र न्यायिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने कोशी प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय विराटनगरका मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्तीले बताउनुभयो । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐनमा प्रदेशभित्रका हिरासत तथा थुनुवा कक्षको अनुगमन र निरीक्षण गरी थुनुवाउपर मानवोचित व्यवहार नभएको भए मानवोचित व्यवहार गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रावधान रहेको छ । सोही ऐनले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन टोलीमा उप न्यायाधिवक्ता रविन सापकोटा सहितको रहनु भएको थियो ।
