काठमाडौँ — नेपाल मानव अधिकार आयोगले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले यस्तो निर्णय लोकतान्त्रिक, शासन प्रणालीको मर्म र मानव अधिकारका मूल्य–मान्यतासँग प्रतिकूल हुने भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।आयोगका प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखरेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयदेखि आमनागरिकको जीवनशैलीको अभिन्न अङ्ग बनेका सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने नाममा बन्द गर्नु संविधानले सुनिश्चित गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार र सूचनाको हकमा समेत धक्का पुगेको उल्लेख छ । ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले प्रयोगकर्तामाथि मात्र असर पार्दैन, यसले नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक, १९ को सञ्चारको हक र २७ को सूचनाको हकहरुको संकुचन भएको छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यसले मौलिक हकसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र मानव अधिकार घोषणापत्रमा उल्लिखित स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि पनि प्रतिकूल समेत हुन जाने प्रस्ट छ ।आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितका संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानलाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक सञ्जाल नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
सत्य,तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि
