भदौ २७
काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि बन्न लागेको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गर्ने पक्कापक्की भइसकेको छ। जेन–जी युवाहरूकै प्रस्तावमा अघि सारिएकी कार्कीलाई अन्य सबै पक्षले पनि स्वीकारेका छन्। राष्ट्रपति, दलहरू, सेना तथा नागरिक अगुवाहरू कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार भइसकेका छन्। गएराति विभिन्न पक्षबीच भएको छलफलमा यो सहमति नै भइसकेको छ। तर विशेष परिस्थिति भनेर संसद बाहिरका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वसम्मति भए पनि संसद विघटन गर्नेरनगर्ने भन्नेमा मत विभाजित छ। जेन–जी युवाहरूसहित काठमाडौंका महानगरका प्रमुख बालेन शाह संसद विघटन गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । वार्ताको समन्वय गरिरहेको दाबी गर्ने सेना पनि यही पक्षमा रहेको छ। तर यसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र दलहरू तयार छैनन्। उनीहरू संसदलाई कायम राखेर जानुपर्ने पक्षमा छन्। वर्तमान परिप्रेक्षमा संसद विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन रुु भनेर हामीले संविधानविद्हरूलाई सोधेका छौँ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी नयाँ बन्ने अन्तरिम सरकारले संसद विघटन गर्न सक्ने बताउँछन्। ६ महिनाभित्र नयाँ जनादेश लिने घोषणासँगै अन्तरिम सरकारले संसद विघटन गर्न सक्ने उनको तर्क छ। अझ संसद बाहिरको प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा फरक नपर्ने उनी बताउँछन्। अन्तरिम सरकार बनिसकेपछि चुनावको घोषणासँगै संसद विघटन गर्दा फरक पर्दैन। अझ संसद बाहिरको व्यक्तिले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा त संसद् नरहँदा पनि हुन्छ’, कारण प्रस्तुत गर्दै उनी भन्छन्, ‘किन भने प्रतिनिधिसभाको काम नै सरकारलाई आफूप्रति जवाफदेही बनाउने हो। सरकारको नेतृत्व नै बाहिरका छन् भने प्रतिनिधिसभाले त्यो अधिकार नराख्ने भयो। अर्का संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी पनि संसद नहुँदा फरक नपर्ने मत राख्छन्। अहिलेको विशेष परिस्थितिमा संसदले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकारेर संसद स्वघोषणाबाट विघटित हुनुपर्ने तर्क उनको छ। अहिले विशेष अवस्था प¥यो। वैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा छ, व्यवहारिक रुपमा छैन। तर संसदसँग अन्तरिम सरकारलाई पनि जोड्नुपर्छ । किनभने संविधानलाई टेक्नुपर्ने भएकाले सरकारलाई संसदसँग जोड्न अनिवार्य छ। यसका लागि प्रतिनिधिसभा सभामुखबाट बाधा फुकाउने अविशिष्ट अधिकार प्रयोग गेरर संसदको एउटा बैठक बस्ने, अन्तरिम सरकारलाई स्वीकार गरेर संसद आफूले आफैँलाई विघटन गर्ने । यसो गरिँदा उपयुक्त हुन्छ। अर्का संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली संसद आमरुपमा जे सहमति हुन्छ, त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। अहिले जेनजीका माग मुख्य भएको जेनजी, दलहरू र राष्ट्रपतिबीचको त्रिपक्षीय सहमतिबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्दा सर्वमान्य हुने ठान्छन्। यहीबेला व्यवस्था र संविधानविरोधीहरू पनि सलबलाएको भन्दै दलहरू र नागरिक अगुवाहरूले भने छिटो अन्तरिम सरकार बनाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई शपथ गराइहाल्नुपर्ने मत राखिरहेका छन्।
